देवघर जिले के मधुपुर प्रखंड अंतर्गत सुग्गापहाड़ी-ट पंचायत में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों का असंतोष खुलकर सामने आ गया है। वार्ड सदस्यों ने मुखिया और पंचायत सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पूरे मामले की शिकायत बीडीओ को सौंप दी।
इस घटनाक्रम के बाद पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं।
📄 क्या है पूरा मामला
वार्ड सदस्यों का आरोप है कि पंचायत में विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी है।
उनका कहना है कि:
योजनाओं की जानकारी समय पर नहीं दी जाती
कार्यों में अनियमितता बरती जा रही है
पंचायत स्तर पर निर्णय लेने में अन्य जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज किया जा रहा है
इन्हीं मुद्दों को लेकर वार्ड सदस्यों ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया।
✊ बीडीओ को सौंपा गया ज्ञापन
वार्ड सदस्यों और ग्रामीणों ने मिलकर बीडीओ को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पूरे मामले की जांच की मांग की गई है।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि:
पंचायत सचिव और मुखिया के कार्यों की निष्पक्ष जांच हो
योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए
दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए
🗣️ वार्ड सदस्यों के आरोप
वार्ड सदस्यों ने आरोप लगाया कि पंचायत में कई योजनाओं का संचालन बिना जानकारी दिए किया जा रहा है।
कार्यों की सूचना सार्वजनिक नहीं की जाती
ग्राम सभा की प्रक्रिया का सही पालन नहीं हो रहा
कई योजनाओं में अनियमितता की आशंका है
उनका कहना है कि इससे पंचायत की पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावित हो रही है।
🏢 मुखिया पक्ष की सफाई
वहीं, मुखिया की ओर से इन आरोपों को निराधार बताया गया है।
पंचायत सचिवालय में नियमित बैठकों का आयोजन किया जाता है
लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है
सभी कार्य नियमों के अनुसार किए जा रहे हैं
मुखिया पक्ष का कहना है कि कुछ लोग बेवजह आरोप लगाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।
⚖️ प्रशासन की भूमिका
मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है।
बीडीओ ने शिकायत प्राप्त कर कार्रवाई का भरोसा दिया
संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जा सकती है
जरूरत पड़ने पर जांच टीम गठित की जाएगी
🧠 निष्कर्ष
मधुपुर की इस घटना ने एक बार फिर पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे को उजागर कर दिया है।
अब यह देखना अहम होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी और निष्पक्षता से कार्रवाई करता है, ताकि पंचायत व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बना रहे।
