झारखंड में पहली बार राज्य वित्त आयोग के गठन के बाद त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को बड़ी आर्थिक सहायता मिलने जा रही है। राज्य सरकार की अनुशंसा पर करीब 700 करोड़ रुपये का अनुदान पंचायतों को दिया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, यह राशि अगले एक सप्ताह के भीतर सीधे पंचायतों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
इस अनुदान का वितरण निर्धारित फॉर्मूले के तहत किया जाएगा, जिसमें 75% राशि ग्राम पंचायतों, 15% पंचायत समितियों और 10% जिला परिषदों को दी जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत को औसतन लगभग 10 से 15 लाख रुपये तक की राशि मिलने की संभावना है, जिससे स्थानीय विकास कार्यों को गति मिलेगी।
सरकार का कहना है कि यह फंड गांवों में बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, नाली, पेयजल, साफ-सफाई और विकास योजनाओं को मजबूत करने में मदद करेगा। पंचायत स्तर पर फंड के सही उपयोग के लिए निगरानी व्यवस्था भी लागू की जा रही है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
अधिकारियों के मुताबिक, पंचायतों को राशि जारी करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही यह रकम सीधे उनके बैंक खातों में पहुंच जाएगी। इससे ग्रामीण विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।
